adminनई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देशभर में लॉक डाउन लागू है। देश में दूसरी बार लॉक डाउन लागू किया गया है, जिसकी अवधि 3 मई तक है। इस बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पीएमओ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहे।
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में 3 नए कोरोना पॉजिटिव, 51 पहुंचा आंकड़ा
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक में कहा कि लॉकडाउन से हमें लाभ मिला है। सामूहिक प्रयासों का असर अब दिख रहा है। आज हुई चर्चा दौरान हिमाचल और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों ने लॉकडाउन को खत्म करने की सलाह दी। बैठक के दौरान राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास, 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय द्वारा छूटों के क्रियान्वयन पर राज्यों का फीडबैक और तीन मई के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके आलावा राज्यों ने केंद्र से आर्थिक पैकेज की भी मांग की।
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में फिर से 7 से 1 बजे तक ही खुलेगी दुकाने
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि, पर्यटन और तीर्थयात्री लॉकडाउन से बहुत प्रभावित हुए हैं। परंतु पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में स्थितियां फिर सुधरेंगी और हम जल्द ही अपने उद्योग और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर पाएंगे। सभी एहतियाती उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, व्यापार और व्यापार गतिविधियां चरण-वार तरीके से शुरू होनी चाहिए। हमें धीरे-धीरे स्थिति को सामान्य करने के लिए लोगों के जीवन को आसान बनाना होगा।
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में सभी जिलों के लिए ऐसे मिलेगा ‘ई-पास’
प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के साथ यह चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ऐसी पहली बैठक 20 मार्च को हुई, तब राज्यों ने कोरोना वायरस रोकने के लिए अपने सुझाव और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया। दूसरी मीटिंग 2 अप्रैल को हुई, जिसमें 8 राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद की रणनीति पर मंथन और तीसरी बैठक 11 अप्रैल को हुई, जिसमें 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार 20 और 25 अप्रैल को दो बार लॉकडाउन में छूट दे चुकी है। हालांकि, कहां-कहां दुकानें खोली जाएं और आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएं, इस पर फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है।
