उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, गुवाहाटी महिला थाने में 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज…………
देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पहले चर्चित रहे जैनी प्रकरण में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। असम निवासी इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी की शिकायत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में 17 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला ने वर्ष 2002-03 के दौरान नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, अपहरण, जबरन बंधक बनाने, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब दो दशक से अधिक पुराने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं।
महिला की शिकायत के अनुसार, घटना के समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी और वह देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में बस अड्डे के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे तत्कालीन मंत्री के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर पहुंचाया था। महिला का दावा है कि इसके बाद उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन वहां रखा गया और इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला को सरकारी आवास के अलावा मसूरी सहित विभिन्न स्थानों के होटलों में भी ले जाया गया, जहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इनमें राजपुर रोड स्थित होटल मधुबन का नाम भी शामिल है। महिला ने तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास में भी यौन हिंसा किए जाने का आरोप लगाया है।
गर्भवती होने पर नारी निकेतन भेजने का आरोप
महिला का आरोप है कि कथित यौन उत्पीड़न के चलते वह गर्भवती हो गई थी। इसके बाद उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा बिना वैध मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन अथवा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेज दिया गया। शिकायत के मुताबिक, जून 2003 में उसने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया था।
पुरानी जांच प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
जैनी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उस समय भी मामला दर्ज हुआ था और इसकी सीबीआई जांच कराई गई थी, लेकिन जांच प्रक्रिया में उसकी बात उचित तरीके से नहीं सुनी गई। महिला का कहना है कि वह हिंदी नहीं समझती थी, इसके बावजूद असमिया अनुवादक की व्यवस्था किए बिना हिंदी में तैयार बयान पर उससे हस्ताक्षर कराए गए। उसने तत्कालीन कानूनी सहायता और जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।
महिला के अनुसार, उसके नवजात बेटे का उस समय डीएनए नमूना नहीं लिया गया और बाद में उसे बताया गया कि मामला बंद हो चुका है। उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों के माध्यम से उसे उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया और दोबारा यहां नहीं लौटने की धमकी दी गई। अब उसने पुराने मामले से जुड़े दस्तावेजों और जांच रिकॉर्ड को दोबारा खंगालने की मांग की है।
2016 के घटनाक्रम का भी किया उल्लेख
महिला ने अपनी शिकायत में वर्ष 2016 के एक घटनाक्रम का भी जिक्र किया है। उसके मुताबिक, उस दौरान हरक सिंह रावत के करीबी बताए गए योगेंद्र सिंह चौहान उससे मिलने पहुंचे थे। महिला ने हाल में आयोजित प्रेस वार्ता के संदर्भ में उनकी पहचान किए जाने का दावा भी किया है। उसने इस घटनाक्रम को भी जांच में शामिल करने का अनुरोध किया है।
डीएनए परीक्षण और पुराने रिकॉर्ड जब्त करने की मांग
महिला ने पुलिस से अपने और बेटे के बयान असमिया अनुवादक की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की है। इसके अलावा उसने हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया है। शिकायत में वर्ष 2003 से संबंधित नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआई जांच के रिकॉर्ड जब्त कर उनकी जांच कराने की मांग भी शामिल है।
मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। असम में जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद प्राथमिकी देहरादून स्थानांतरित की गई है। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कराई जाएगी।
2003 में मंत्री पद से देना पड़ा था इस्तीफा
गौरतलब है कि जैनी प्रकरण वर्ष 2003 में भी उत्तराखंड की राजनीति में काफी चर्चित रहा था। उस समय हरक सिंह रावत मंत्री पद पर थे और विवाद सामने आने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तत्कालीन सीबीआई जांच में डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्हें क्लीन चिट मिलने की बात सामने आई थी। अब करीब 23 साल बाद महिला ने पुरानी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से डीएनए परीक्षण और संबंधित रिकॉर्ड की जांच की मांग की है।
गुवाहाटी में नई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब यह पुराना मामला एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत के केंद्र में आ गया है।


