उत्तराखंड में गणेश गोदियाल के बाद अब हरिद्वार लोस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मांगी आर्थिक मदद, जानिए पूरा मामला……

हरिद्वार: हरिद्वार लोस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मांगी आर्थिक मदद, जानिए पूरा मामला कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत की ओर से पोस्ट में अपील की जा रही है कि सरकार ने उनकी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया है।कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत की फोटो के साथ अकाउंट नंबर और यूपीआई आईडी के अलावा बारकोड के साथ आर्थिक मदद मांगने की पोस्ट वायरल हो रही है।

विभिन्न सोशल साइट्स पर वायरल इस पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र व लोकसभा हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी ने जनसमर्थन के साथ आर्थिक मदद की अपील की है। कई वाट्सएप ग्रुप पर कुछ लोगों ने 11 और 21 रुपये बार कोड पर डाले और कई तरह के कमेंट भी दिखे।

कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत की ओर से पोस्ट में अपील की जा रही है कि सरकार ने उनकी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। धन के अभाव के चलते उनका प्रचार-प्रसार चुनाव अभियान प्रभावित न हो लोग जनसमर्थन के साथ ही उन्हें सहयोग राशि भी दें। पोस्ट में लोगों से आर्थिक मदद की अपील को लेकर कई ग्रुप में पूरे दिन कमेंट आते रहे।

कई ने कमेंट भी किए हैं कि पूर्व की कमाई के रुपये कहां गए। वहीं कुछ ने मजाकिया लहजे में इसे लिया और अलग-अलग तरह के कमेंट किए हैं। जिन लोगों ने रुपए यूपीआई नंबर पर डाले हैं उन्होंने यूपीआई आईडी समेत वायरल पोस्ट को अटैच करते हुए भेजी गई धनराशि का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है।

पूर्व सीएम के सलाहाकार ने भेजा डीजीपी को पत्र।
एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत की फोटो लगी सहयोग राशि की अपील तो वहीं दूसरी तरफ एक विवादित टिप्पणी को लेकर पत्र भी बुधवार को काफी चर्चा में रहा। पत्र भेजने वाले ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का खुद को सलाहकार बताया है और उसने पूरे प्रकरण की पुलिस महानिदेशक से शिकायत की है। डीजीपी को लिखे पत्र में शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूर्व सीएम और प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर पोस्ट की गई है।

इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत प्रधानमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। इसके नीचे लिखा गया है कि 19 अप्रैल के बाद पूर्व सीएम परिवार समेत दस विधायकों लेकर भाजपा ज्वॉइन करेंगे। इसके पीछे पार्टी में अंदरूनी कलह बताया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, चुनाव आयुक्त व अन्य को भेजे पत्र में कार्रवाई की मांग की है।