उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून स्थित चाय बागान की 29.1784 हेक्टेयर सीलिंग अधिशेष भूमि की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक……..

नैनीताल: हाई कोर्ट ने देहरादून स्थित चाय बागान भूमि से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर सीलिंग अधिशेष भूमि के किसी भी निजी लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने चार नवंबर को देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर यह निर्णय दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह के पास देहरादून जिले में रायपुर, चक रायपुर, नत्थनपुर, क्यारकुली भट्टा और लाड़पुर गांवों में बड़ी मात्रा में भूमि थी।

राज्य सरकार में निहित हो गई थी जमीन
उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960 के तहत चलाई गई सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित किया गया तो वह राज्य सरकार में निहित हो गई थी। इसके बावजूद कुछ निजी व्यक्ति उक्त अधिशेष भूमि का अनधिकृत हस्तांतरण कर रहे हैं।

14 अक्टूबर 2026 को हाई कोर्ट ने राजस्व सचिव से पूछा था कि विवादित भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित हुई है या नहीं। सरकार की ओर से राजस्व विभाग के तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित भूमि सीलिंग भूमि चक रायपुर में 0.0730 हेक्टेयर, नत्थनपुर 7.4601 हेक्टेयर, क्यारकुली भट्टा 0.0280 हेक्टेयर, लाड़पुर 5.6943 हेक्टेयर सहित कुल 29.1784 हेक्टेयर है।

खंडपीठ ने अपने आदेश में सात जुलाई 2022 को पारित पूर्व आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें उप-पंजीयक, देहरादून को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख या हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण से रोका था।