उत्तराखंड में 28 मतदाताओं के नाम कटवाने के मामले में उत्तराखंड पुलिस की किरकिरी, अदालत ने ठुकराई अर्जी……..

हल्द्वानी: 28 वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटवाने के कथित प्रयास के मामले में बनभूलपुरा पुलिस को अदालत से झटका लगा है। पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाने के लिए दाखिल अर्जी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है।

30 अक्टूबर को न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत में सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस इस मामले में पीड़ित या व्यथित पक्ष नहीं है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना करना पुलिस का कानूनी दायित्व है।

28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किए थे ऑनलाइन आवेदन
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के मुताबिक प्रकरण बनभूलपुरा के इंदिरानगर निवासी इकराम अली की शिकायत से जुड़ा है।

आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान का दुरुपयोग कर निर्वाचन आयोग के समक्ष 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। इकराम ने न तो ये आवेदन किए थे और न ही किसी को इसके लिए अधिकृत किया था।

अधिवक्ता के अनुसार पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर इकराम ने न्यायालय की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हल्द्वानी ने छह अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए थे। इसके विरुद्ध बनभूलपुरा थाना प्रभारी ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर आदेश पर रोक की मांग की थी।

अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने करीब 24 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करने पर भी सवाल उठाए। स्थगन अर्जी खारिज करने के साथ पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर 2026 की तारीख तय की गई है। कहा कि अब तक प्राथमिकी पंजीकृत न होना भी गंभीर मामला है।